महिला पुलिस भर्ती में ऊंचाई सीमा 5 से.मी. होगी कम

भोपाल। पुलिस भर्ती में महिला अभ्यर्थियों की ऊंचाई को लेकर काफी दिनों से चली आ रही ऊहापोह की स्थिति को सरकार अब दूर करेगी। भर्ती में पात्रता के लिए ऊंचाई सीमा 158 सेंटीमीटर को पांच सेंटीमीटर की छूट देने की तैयारी हो गई है।

गृह विभाग ने इसका प्रस्ताव कैबिनेट मंजूरी के लिए भेजा है, जिस पर मंगलवार को होने वाली बैठक में निर्णय हो सकता है। इस मुद्दे को लेकर महिला प्रत्याशी मुख्यमंत्री से लेकर पुलिस महानिदेशक के पास गुहार भी लगा चुकी हैं। वहीं, राजमार्ग निधि के विरुद्ध सड़क विकास निगम 400 करोड़ रुपए का कर्ज लेगा। इस प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में चर्चा होगी।

सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। इसमें पुलिस भर्ती में महिला उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई की पात्रता शर्तों में संशोधन के प्रस्ताव पर चर्चा होगी।

मुख्यमंत्री ने करीब एक साल पहले ऊंचाई में पांच सेंटीमीटर की छूट देने की घोषणा की थी। महिलाएं इसी घोषणा को पूरा करने की बार-बार मांग उठा रही हैं। इसको लेकर विरोध-प्रदर्शन तक हो चुके हैं और कुछ युवतियों को जेल तक जाना पड़ा है।

बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के मद्देनजर गृह विभाग अब इस मामले में निर्णय लेने जा रहा है। वहीं, सड़कों के काम को गति देने के लिए सड़क विकास निगम 400 करोड़ रुपए कर्ज मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि के विरुद्ध लेगा। इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला कैबिनेट में होगा।

इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के 10 की जगह 50 छात्रों को विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति देने, जबलपुर मेडिकल कॉलेज में न्यूरोसर्जरी विभाग में सुविधाओं के विस्तार, मानसिक आरोग्यशाला ग्वालियर के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस परियोजना को जारी रखने, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अंतर्गत धार में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने सहित कैबिनेट में 37 मुद्दों पर चर्चा होगी।

अधिवक्ता सुरक्षा विधेयक लाएगी सरकार

अधिवक्ता (वकील) को अपना काम करने के दौरान आने वाली दिक्कतों को मद्देनजर रखते हुए सरकार अधिवक्ता सुरक्षा विधेयक 2018 लाएगी। इसके लिए विधि विभाग कैबिनेट में विधेयक का मसौदा प्रस्तुत करेगा। सुरक्षा विधेयक की मांग को लेकर वकीलों ने आंदोलन भी किया था।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी यह भरोसा दिलाया था कि सरकार अधिवक्ताओं की सुरक्षा का इंतजाम करेगी। इसके लिए कानूनी प्रावधान किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने से अध्यादेश भी जारी किया जा सकता है।

बुंदेलखंड पैकेज के काम में हुई गड़बड़ी पर कार्रवाई

बुंदेलखंड पैकेज के तहत नल-जल योजनाओं के काम में हुई गड़बड़ियों के दोषी अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर कैबिनेट में फैसला होगा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने इसको लेकर प्रस्ताव कैबिनेट के लिए भेजा है। नल-जल योजना के कामों में करोड़ रुपए की गड़बड़ी जांच में सामने आ चुकी है। मुख्य तकनीकी सतर्कता परीक्षक की जांच में अनियमितताएं पकड़ में आई थीं।

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