राज्य शासन प्रदेश के 77 डॉक्टरों को बर्खास्त करने की तैयारी में

भोपाल। राज्य शासन ने लंबे समय से गायब 77 डॉक्टरों को बर्खास्त करने की तैयारी कर ली है। स्वास्थ्य विभाग की अनधिकृत उपस्थिति सेल ने बुधवार को निर्देश जारी कर प्रदेशभर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) से संबंधित डॉक्टरों का पूरा रिकॉर्ड मांगा है, जो मप्र लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा।

इसमें 2008 से लेकर जुलाई 2017 से गायब हुए डॉक्टरों के नाम शामिल हैं। इनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है।

प्रदेश के 20 जिलों के जिला अस्पताल, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थ यह डॉक्टर बगैर छुट्टी लिए गायब हैं। इनमें से कुछ आठ माह से तो कुछ को 10 साल से ज्यादा का समय हो गया है। इस बीच कई बार जिला स्तर पर जानकारी मंगाई गई और संबंधितों को नोटिस देने एवं जवाब लेने की औपचारिकताएं निभाई जाती रही हैं। अब जाकर शासन इनके खिलाफ सख्ती से पेश आ रहा है। विभाग ने 4 माह अभियान चलाकर इन डॉक्टरों की

जानकारी जुटाई थी। इसमें ऐसे डॉक्टरों के नाम भी सामने आए, जो पिछले 17 साल से गायब थे। हालांकि नोटिस जारी करने व माकूल जवाब आने के बाद कुछ डॉक्टर सूची से बाहर हो गए हैं।

क्लीनिक पर तो दूसरी नौकरी में

लंबे समय से गा यब डॉक्टरों के बारे में जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को भी ठीक-ठीक जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में वह डॉक्टरों के खुद का क्लीनिक चलाने और दूसरी नौकरी करने की बात करते हैं।

मॉनीटरिंग के लिए अलग से सेल

राज्य शासन को बगैर सूचना दिए या अनुमति लिए छुट्टी पर जाने वाले डॉक्टरों की मॉनीटरिंग के लिए राज्य स्तर पर अनधिकृत उपस्थिति सेल बनानी पड़ी। सेल का काम ऐसे डॉक्टरों की जानकारी जुटाना और उन्हें नोटिस देकर जवाब लेना था। फरवरी 2018 तक ऐसे 61 डॉक्टरों की सूची तैयार हुई थी, जो अब बढ़कर 77 हो गई है। यह सेल विभाग के सचिव कवींद्र कियावत की सीधी देखरेख में काम

कर रही है।

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